पहली बार 2013 में हेमंत सरकार बनी तो शुरू किया बालू का कारोबार
खनिजों से भरे हुए राज्य में कड़े संघर्ष के बाद भी नहीं मिल रहा बालू, यह भ्रष्ट सरकार की देन
दिवंगत आशुतोष रंजन
प्रियरंजन गढ़वा
बिंदास न्यूज, गढ़वा
गढ़वा : भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रितेश चौबे ने हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि झामुमो सरकार में बालू के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है। बालू टेंडर प्रक्रिया को जटिल बना कर हेमंत सरकार बालु माफिया को संरक्षण दे रही है। बालू के अभाव में गरीब जनता का निर्माण कार्य बाधित है। कुछ लोग मजबूरी में मोटा पैसा खर्च कर बिहार सहित अन्य दूसरे प्रदेशो से बालू ला कर काम करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों पहले टेंडर प्रक्रिया की बात सामने आई। लेकिन रेट इतना ज्यादा था कि कोई भी ठेकेदार शामिल नहीं हुआ। अगर सरकार रेट ज्यादा रख कर टेंडर प्रक्रिया करेगी तो स्वाभाविक है कि अधिक पैसा कोई भी बालू माफिया ही दे पाएगा। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार सत्ता के मद में निरंकुश हो चुकी है। यह सरकार माफियाओं को संरक्षण दे कर जनता का शोषण कर रही है। कुछ दिनों पहले सरकार की ओर से कहा गया था कि बालू के लिए पंचायत को अधिकार दिया गया है। लेकिन अब तक सरकार के द्वारा पंचायत प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार जनता को बालू तक नहीं दे पा रही है। झारखंड के इतिहास में सबसे भ्रष्ट व लापरवाह सरकार के रूप में हेमंत सरकार साबित हो चुकी है। बालू की समस्या से जनता जुझ रही है। लेकिन झामुमो सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है। 2013 से पहले भाजपा सरकार में बालू जनता को फ्री मिलता था। लेकिन जब पहली बार 2013 में हेमंत सरकार बनी तो बालू का कारोबार शुरू किया। जिसके कारण जनता को अपने प्रदेश में जो खनिजों से भरा हुआ राज्य है यही पर बालू के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इससे यह साबित होता है कि झामुमो सरकार निरंकुश सरकार है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार अगर जनता को बालू नहीं दे पा रही है तो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहीए।
