इसी कांडी में कभी जमीन के अभाव में अस्पताल की जमीन पर बना दिया ब्लॉक बिल्डिंग
दिवंगत आशुतोष रंजन
प्रियरंजन सिन्हा
बिंदास न्यूज, गढ़वा
गढ़वा जिला के कांडी प्रखंड मुख्यालय में जिला परिषद की जमीन पर टेंपो स्टैंड व दुकानों का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए डीडीसी सह जिला परिषद के सीईओ ने सीओ को जमीन के सीमांकन का निर्देश दिया है। गजब है कि जिप की पांच एकड़ सरकारी भूमि रहते हुए कांडी के सरकारी अस्पताल की जमीन का सीना चीरकर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवन का निर्माण करा दिया गया है। जबकि अस्पताल भवन के विस्तार एवं डॉक्टर तथा स्टाफ क्वार्टर आदि के निर्माण के लिए अब बित्ता भर जमीन भी अस्पताल के पास नहीं बची। पता नहीं यह किसके दिमाग का दिवालियापन था कि अस्पताल को भूमिहीन करके प्रखंड कार्यालय के भवन का निर्माण करा दिया गया। जबकि व्यापक जनहित में अस्पताल को अधिक जमीन की जरूरत है। अब इस कार्रवाई के 20 वर्षों के बाद जिला परिषद की जमीन में टेंपो स्टैंड एवं दुकानों का निर्माण कराने की योजना पारित की गई है। जिला परिषद के बोर्ड की बैठक में इसे अनुमोदित कर सीओ को मापी का निर्देश दिया गया है। कांडी में जिला परिषद की जमीन का सीमांकन करके उसमें टेंपो स्टैंड एवं दुकानों का निर्माण करा कर बेरोजगारों को किराए पर देने की योजना पारित हुई है। इस संबंध में गढ़वा जिला के उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के पत्रांक 451 जि प दिनांक 3 जुलाई 2025 के अनुसार कांडी के अंचल पदाधिकारी को खाता नंबर 237 प्लॉट नंबर 32 में 10 डिसमिल एवं खाता नंबर 237 प्लॉट नंबर 669 में 4 एकड़ 87 डिसमिल के भूखंड की मापी एवं सीमांकन कराकर डीडीसी ने रिपोर्ट मांगी है। जमीन की मापी एवं सीमांकन हो जाने के बाद इसमें टेंपो स्टैंड एवं दुकानों के निर्माण की योजना की शुरुआत की जाएगी। इस संबंध में कांडी उत्तरी जिला परिषद क्षेत्र संख्या चार की सदस्य सुषमा कुमारी ने जिला परिषद बोर्ड की बैठक में इस संबंध में दर्जनों बार मांग किया है। लेकिन इस बार जून महीने की बैठक में इस योजना को सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि प्रखंड कार्यालय कांडी के ठीक सामने जिला परिषद की 10 डिसमिल सरकारी जमीन अवस्थित है। जिसमें कुछ भाग खाली है एवं कुछ भाग पर लोगों ने कब्जा जमा रखा है। जबकि डूमरसोता मोड़ के पास में मेन रोड पर जिला परिषद की चार एकड़ 87 डिसमिल का लंबा चौड़ा भूखंड स्थित है। बावजूद इसके जमीन के अभाव में कांडी में अस्पताल को तो प्रखंड बनाने के लिए बेजमीन कर ही दिया गया। वह भी उस स्थिति में जब प्रखंड कार्यालय के भवन निर्माण के लिए योजना राशि आकर 3 वर्षों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। जब कोई उपाय नहीं मिलने लगा और ऊपर से दबाव काफी बढ़ गया तो अस्पताल का ही ऑपरेशन करके ब्लॉक बिल्डिंग का निर्माण करा दिया गया। जबकि जिप सदस्य सुषमा कुमारी के प्रयास से आज जरूरत से अधिक सरकारी जमीन प्रकाश में आ गई। जबकि अभी भी कांडी पंचायत भवन के निकट काफी लंबा चौड़ा सरकारी छउर पड़ा हुआ है। जिसमें दोनों तरफ से कब्जा जमा लिया गया है। मकान एवं दुकानों का निर्माण कर लिया है। जिस के बीच से सड़क गुजरती है। यह छउर की जमीन भी सरकारी भूखंड है। जबकि जमीन के अभाव में कांडी एकलौता प्रखंड मुख्यालय है जहां शौचालय, मूत्रालय एवं प्याऊ जैसे इमरजेंसी जरूरत की चीजों का निर्माण आज तक नहीं कराया जा सका है। स्थिति तब और दुखद हो जाती है जब पता चलता है कि 5 – 6 साल पहले जिला परिषद एवं पेय जल तथा स्वच्छता विभाग से स्नानागार के साथ शौचालय एवं मूत्रालय की दो-दो योजनाएं स्वीकृत होकर कांडी आयी थीं। लेकिन जमीन के अभाव में योजनाओं को वापस कर दिया गया और स्थिति यह है कि सालों भर यहां लोगों को नैसर्गिक जरूरत की प्रेशर से परेशान होकर इधर-उधर भटकते देखा जाता है। और भटकने वालों की संख्या प्रतिदिन सैकड़ो में नहीं हजारों में होती है।
