अनियमितता हुई तो होगी कार्रवाई: उपविकाश आयुक्त
आशुतोष रंजन
गढ़वा
अब तक हम आप इसी जानकारी से वाकिफ थे की बरसात में मिट्टी वर्क का काम रुक जाया करता था,लेकिन अपने गढ़वा जिला में तो बरसात हुई ही नहीं,जहां एक ओर बरसात नहीं होने से किसान और मजदूर खेती से दूर हैं तो वहीं दूसरी ओर वो विकासीय कार्य से भी महरूम हैं,शुरुआत में कुछ बारिश हुई तो खेती की आस देखते हुए किसानों द्वारा घर में रखे गए बचे खुचे अनाज को भी खेतों में फेंक दिया गया,और जब धनरोपनी की बारी आई तो बारिश हुई नहीं,नतीजा हुआ की बिचड़े के लिए खेतों में डाला गया वो अनाज भी पूरी तरह बर्बाद हो गया,ऐसे में अब किसानों के सामने हाथ मलने और निवाले के लिए राहत ताकने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है,उधर यहां एक जानकारी और दे दूं की सरकारी राशन के भरोसे ही दो निवाला पाने वाले गरीब असहाय लोग इस बार उससे भी हाथ धो बैठे क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इस साल अगस्त माह का अनाज गोदाम तक ही नहीं पहुंचा है,ऐसे में जिस चावल से गरीबों की क्षुधा तृप्त होती थी वो इस विषम हालात के कारण बेनीवाला हो कर रह गए हैं,उधर इन्हीं सब परेशानी और करुण हालात को दिली शिद्दत से महसूस करते हुए गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा एक अभिनव पहल की गई है,क्या है वो पहल,आइए आपको इस ख़ास ख़बर के ज़रिए बताते हैं।
यही है वो अभिनव पहल: उक्त पहल की जानकारी देते हुए उपविकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने बताया कि बरसात के मौसम में गांव में मिट्टी वर्क का काम रोक दिया जाता था,लेकिन इस बार तो बारिश भी नहीं हुई जिस कारण एक ओर जहां खेती में जुट जाने वाले लोग पूरी तरह खाली बैठे हैं वहीं हर साल खेती के वक्त बाहर सुदूर प्रदेशों से घर पहुंच खेती करने वाले लोगों के हाथ भी बेकाम हो गए हैं,उन्हीं लोगों के हालात को गंभीरता से नज़र करते हुए ही यह अभिनव पहल की गई है,जिस काम को बारिश के मौसम में रोक दिया जाता था अब वो कार्यान्वित होगा ताकि आज बेकाम बैठे लोगों के हाथो को काम मिल सके,ताकि उनके साथ साथ पूरे परिवार को दो निवाला मिल सके,साथ ही कहा की मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु गांव और टोलों में मनरेगा के तहत योजना स्वीकृत कराने का निर्णय लिया गया है,पलायन को रोकने और मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ट्रेंच कटिंग,भूमि समतलीकरण एवं छोटे तालाबों की स्वीकृति प्रदान की जा रही है,गांव में लोग रोजगार की मांग करें उन्हें सौ दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है,साथ ही कहा की अक्सर ऐसी जानकारी मिलती है गांव में जब कोई विकासीय कार्य कार्यान्वित होती है तो मज़दूरों की जगह जेसीबी मशीन से कार्य कराया जाता है,जो ना तो कभी प्रशासन को बर्दाश्त हुआ और ना ही आगे सहन होगा,यह पहल मजदूरों को शत प्रतिशत काम देने के उद्देश्य से की गई है,अगर इसमें तनिक भी अनियमितता की बात सामने आई तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।
