छह करोड़,32 लाख की लागत से होगा नौ चेक डैम का निर्माण, 405 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित
आशुतोष रंजन
गढ़वा
गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों में छह करोड़,32 लाख रुपए की लागत से नौ पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से 405 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इन नालों पर होगा चेकडैम का निर्माण : – जानकारी देते हुए गढ़वा विधायक सह झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता व उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने बताया कि लघु सिंचाई प्रमंडल गढ़वा के अंतर्गत गढ़वा,मेराल तथा चिनिया प्रखंड में एक-एक, भंडरिया में दो तथा रमकंडा प्रखंड में चार पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत गढ़वा प्रखंड के गोरा नाला पर 85 लाख 21 हजार 900 रुपए,मेराल प्रखंड के भौराहा नाला पर 82 लाख 23 हजार 400 रुपए,चिनियां प्रखंड के ढेंगुरा नाला पर 65 लाख 53 हजार 200 रुपए,भंडरिया प्रखंड के कटकुआ नाला पर 58 लाख 97 हजार 100 रुपए,कानहा नाला पर 62 लाख 98 हजार 700 रुपए,रमकंडा प्रखंड के कनेवा पत्थर नाला पर 63 लाख 32 हजार 300 रुपए, दोबगढ़वा नाला पर 70 लाख 47 हजार 700 रुपए,पिपराही नाला पर 63 लाख 98 हजार 600 रुपए तथा जगती नाला पर 78 लाख 48 हजार 400 रुपए की लागत से पक्का चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण से क्षेत्र में खरीफ एवं रबी फसल की 405 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी।
हर खेत को मिलेगा पानी,सिंचाई की समस्या होगी दूर : – मंत्री ने कहा कि झारखंड में बनी जन सरोकार की सरकार सभी क्षेत्रों में काफी बेहतर कार्य कर रही है। शिक्षा,चिकित्सा,बिजली,पानी, सड़क के साथ-साथ सिंचाई आदि सभी क्षेत्रों में सरकार ने काफी बेहतर कार्य किया है। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में अब तक काफी संख्या में चेक डैम का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही आवश्यकतानुसार शेष बचे अन्य क्षेत्रों में भी चेक डैम का निर्माण किया जाएगा ताकि किसानों को सिंचाई की समस्या नहीं झेलनी पड़े। झारखंड सरकार किसानों एवं सभी वर्गों के हित के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रही है। कहा कि गढ़वा जिले के सभी किसानों के खेत में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। कोई भी गरीब किसान अपनी जमीन रहते हुए पलायन को मजबूर नहीं होगा। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाने से किसान मजदूरों को दूसरे प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ पूरी तरह से सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य को पूरा हक भी नहीं मिल रहा है। फिर भी झारखंड सरकार अपने बलबूते पर पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों में विकास की लंबी लकीर खींच रही है।